भभुआ, बिहार। बिहार में राशन कार्ड के जरिए सरकारी अनाज का लाभ लेने वाले परिवारों की पात्रता की जांच तेज कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाला राशन केवल जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक पहुंचे। इसी क्रम में ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित किया जा रहा है, जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि होने के बावजूद वे राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं।
भभुआ प्रखंड के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अयाज अहमद के अनुसार, जांच के दौरान विशेष रूप से उन परिवारों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनके पास ढाई एकड़ से अधिक जमीन है और वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।
सरकारी रिकॉर्ड से होगा सत्यापन
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग विभिन्न सरकारी दस्तावेजों का मिलान कर संदिग्ध राशन कार्डधारकों की पहचान कर रहा है। इसके तहत जमीन के कागजात, आय का विवरण, वाहन से संबंधित रिकॉर्ड और परिवार के सदस्यों की जानकारी की जांच की जाएगी।
यदि जांच में कोई परिवार निर्धारित पात्रता नियमों के विपरीत राशन का लाभ लेता पाया जाता है, तो उसे नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके बाद नियमानुसार राशन कार्ड से नाम हटाने या कार्ड रद्द करने की कार्रवाई होगी।
इन मानकों पर भी होगी जांच
राशन कार्ड की पात्रता तय करने के लिए कृषि भूमि के अलावा अन्य आर्थिक और सामाजिक मानकों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इनमें चार पहिया वाहन, आयकर भुगतान, सरकारी नौकरी और निर्धारित आय सीमा जैसे बिंदु शामिल हैं।
भभुआ में बने 7,913 नए राशन कार्ड
इस बीच भभुआ अनुमंडल क्षेत्र में स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था के तहत अब तक 7,913 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं।
विभागीय जांच का मुख्य उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर सरकारी राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
नोट: जमीन की सीमा और अपात्रता का निर्धारण संबंधित सरकारी नियमों एवं लागू शर्तों के अनुसार किया जाएगा। केवल जमीन या किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना अपने आप राशन कार्ड रद्द होने का आधार नहीं माना जाना चाहिए।

