बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में हड़ताल पर बैठे राजस्व कर्मचारियों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई और जिलों में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने सभी जिलाधिकारियों से उनके संबंधित जिलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली तथा राजस्व संबंधी कार्यों को शीघ्र पुनः प्रारंभ करने की योजना पर विचार-विमर्श किया।
सोमवार तक लैपटॉप वापस करने के निर्देश
बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सोमवार को सभी अंचल अमीन और पंचायत सचिवों को ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। इस प्रशिक्षण सत्र में सभी संबंधित कर्मियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को आवंटित किए गए लैपटॉप को सोमवार शाम 5 बजे तक वापस करने का आदेश भी जारी किया गया है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं लेने की तैयारी
राजस्व विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारियों की सेवाएं संविदा के आधार पर लें। इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी 27 मई से 31 मई तक कार्यालय समय के दौरान अपने पहचान पत्र के साथ संबंधित जिले के अपर समाहर्ता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि विभाग हड़ताली कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील है और यदि वे हड़ताल समाप्त करते हैं, तो उन्हें अगले दिन वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
इस प्रकार, बिहार सरकार ने राजस्व कार्यों में आई रुकावट को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि जनता को होने वाली परेशानी को कम किया जा सके।
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